अधिकार र अनुशासनबीच सन्तुलन खोज्दै शिक्षा प्रणाली : विद्यालयको अधिकार कमजोर बन्दै गएको चिन्ता

वीरगञ्ज, २१ असार

नेपालको शिक्षा प्रणालीलाई विद्यार्थीमैत्री, सम्मानजनक र अधिकारमुखी बनाउने प्रयासलाई सकारात्मक रूपमा हेरिए पनि विद्यालयको अनुशासन कायम गर्ने अधिकार क्रमशः कमजोर बन्दै गएको चिन्ता शिक्षा क्षेत्रका सरोकारवालाले व्यक्त गरेका छन्।

शिक्षाविद्हरूका अनुसार विद्यालय केवल पाठ्यपुस्तकको ज्ञान दिने संस्था मात्र नभई अनुशासन, जिम्मेवारी, समयपालन, सामाजिक मूल्य र नागरिक चेतना विकास गर्ने पहिलो संस्थागत पाठशाला हो। विद्यालयलाई आफ्नै नियम प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न नदिइए शिक्षाको गुणस्तर र संस्थागत अनुशासन दुवैमा असर पर्ने उनीहरूको भनाइ छ।

पछिल्लो समय विद्यार्थीको कपाल, पोसाक, उपस्थितिलगायत विषयमा विद्यालयले बनाएका नियम कार्यान्वयन गर्दा विवाद बढ्दै गएको छ। विद्यालय प्रशासनले यी नियम कुनै एक विद्यार्थीलाई लक्षित नभई सबैका लागि समान रूपमा लागू गरिएको र यसको उद्देश्य समानता, अनुशासन तथा संस्थागत पहिचान कायम गर्नु रहेको जनाएको छ।

शिक्षा क्षेत्रसँग सम्बन्धित सरोकारवालाले विद्यालयले आफ्नै नियम पालना गराउन प्रभावकारी उपाय अपनाउन नपाउने हो भने नियम बनाउनुको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठ्ने बताएका छन्।

यसैबीच विद्यालय शुल्कको विषय पनि संवेदनशील बन्दै गएको छ। निजी विद्यालयहरू मुख्यतः अभिभावकले तिर्ने शुल्कमा निर्भर रहने भएकाले शिक्षक तथा कर्मचारीको तलब, भवन भाडा, विद्युत्, खानेपानी, पुस्तकालय, प्रयोगशाला, सूचना प्रविधि, सरसफाइ र यातायात सेवाजस्ता सम्पूर्ण खर्च शुल्कबाट व्यवस्थापन हुने विद्यालय सञ्चालकहरूको भनाइ छ।

उनीहरूका अनुसार अभिभावकले लामो समयसम्म शुल्क नतिरे विद्यालय सञ्चालनमै समस्या आउन सक्छ। विद्यार्थीमार्फत जानकारी गराउन वा शुल्कसम्बन्धी जानकारी कक्षामा दिनसमेत नपाइने अवस्था बने विद्यालयको आर्थिक दिगोपनमा असर पर्ने उनीहरूको तर्क छ।

शिक्षा क्षेत्रका जानकारहरूले शुल्क नतिरी विद्यार्थी अर्को विद्यालयमा भर्ना हुने अवस्था बढे बक्यौता कसले व्यहोर्ने भन्ने विषय कानुनी रूपमा स्पष्ट हुनुपर्ने बताएका छन्। अभिभावकले जानाजान शुल्क नतिरे त्यसबाट हुने आर्थिक क्षतिको जिम्मेवारी कसले लिने भन्ने प्रश्न अहिले निजी विद्यालय क्षेत्रमा बहसको विषय बनेको छ।

सरोकारवालाहरूले विद्यार्थीलाई अधिकारसँगै कर्तव्य र जिम्मेवारीबारे पनि समान रूपमा शिक्षित गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएका छन्। विद्यालयको नियम पालना गर्नु, निर्धारित पोसाक लगाउनु, अनुशासित रहनु, विद्यालयको वातावरणको सम्मान गर्नु तथा अभिभावकले स्वीकार गरेका आर्थिक दायित्व पूरा गर्नु पनि शिक्षाको अभिन्न पक्ष भएको उनीहरूको भनाइ छ।

यद्यपि शिक्षा अधिकारकर्मीहरूले कुनै पनि अवस्थामा विद्यार्थीलाई सार्वजनिक रूपमा अपमान गर्ने, मानसिक पीडा दिने वा शारीरिक दण्ड दिने कार्य स्वीकार्य हुन नसक्ने स्पष्ट पारेका छन्। उनीहरूका अनुसार अधिकार संरक्षणका नाममा विद्यालयलाई पूर्ण रूपमा कमजोर बनाउने वा विद्यालयका नाममा विद्यार्थीमाथि दमन गर्ने दुवै प्रवृत्ति शिक्षा प्रणालीका लागि हानिकारक हुन सक्छन्।

शिक्षा नीति निर्माण गर्दा सरकार, विद्यालय, शिक्षक, अभिभावक र विद्यार्थी सबै पक्षका अधिकार, जिम्मेवारी तथा व्यवहारिक यथार्थलाई समान रूपमा सम्बोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता बढ्दै गएको सरोकारवालाहरूले बताएका छन्। अधिकार र कर्तव्यबीच सन्तुलन कायम गर्न सके मात्र अनुशासित, उत्तरदायी र सक्षम नागरिक निर्माण गर्ने शिक्षाको मूल उद्देश्य पूरा हुने विश्वास व्यक्त गरिएको छ।

सरोकारवालाहरूका अनुसार अहिले शिक्षा क्षेत्रको मुख्य बहस यही बनेको छ—विद्यार्थीको अधिकार संरक्षणसँगै विद्यालयको वैधानिक अधिकार, अनुशासन र आर्थिक दिगोपनबीच कसरी सन्तुलन