राष्ट्रिय विज्ञापन नीति २०८३ स्वीकृत : सामाजिक सञ्जाल, इन्फ्लुएन्सर र एआई विज्ञापन पनि अब नियमनमा

काठमाडौं, १९ असार
सरकारले विज्ञापन क्षेत्रलाई व्यवस्थित, पारदर्शी, उत्तरदायी तथा आधुनिक प्रविधिअनुकूल बनाउने उद्देश्यसहित ‘राष्ट्रिय विज्ञापन नीति, २०८३’ स्वीकृत गरेको छ। मन्त्रिपरिषद्को बुधबार बसेको बैठकले स्वीकृत गरेको उक्त नीतिले परम्परागत सञ्चारमाध्यमसँगै सामाजिक सञ्जाल, डिजिटल प्लेटफर्म, इन्फ्लुएन्सर मार्केटिङ तथा कृत्रिम बौद्धिकता (एआई)मार्फत हुने विज्ञापनलाई पनि नियमनको दायरामा ल्याएको हो।

नयाँ नीतिअनुसार भ्रामक, तथ्यहीन तथा उपभोक्तालाई नकारात्मक असर पार्ने विज्ञापनमाथि कडा निगरानी गरिनेछ। त्यस्ता विज्ञापनबाट उपभोक्तालाई क्षति पुगेमा क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गरिनेछ। साथै, अश्लील, हिंसात्मक, लैङ्गिक विभेदपूर्ण तथा बालबालिकामाथि नकारात्मक प्रभाव पार्ने विज्ञापन नियन्त्रण गरिने सरकारको लक्ष्य छ।

सरकारले विज्ञापन क्षेत्रमार्फत स्थानीय उत्पादनको प्रवर्द्धन, रोजगारी सिर्जना, राजस्व वृद्धि तथा उपभोक्ता अधिकार संरक्षणलाई प्राथमिकता दिएको छ। आगामी पाँच वर्षभित्र विज्ञापन क्षेत्रको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी)मा योगदान उल्लेख्य रूपमा वृद्धि गर्ने लक्ष्यसमेत नीतिमा समावेश गरिएको छ।

नीतिले स्वदेशी वस्तु तथा सेवाको विज्ञापनलाई विशेष सहुलियत दिने व्यवस्था गरेको छ। विदेशी वस्तु तथा सेवा बिक्री गर्ने कम्पनीले आफ्नो कारोबारको निश्चित हिस्सा उपभोक्ता सचेतना कार्यक्रममा खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिनेछ। विज्ञापन लगानीलाई कर प्रणालीसँग जोड्ने, न्यूनतम विज्ञापन मूल्य सार्वजनिक गर्न प्रोत्साहन गर्ने तथा पछि परेका क्षेत्रलाई विशेष सहुलियत उपलब्ध गराउने व्यवस्था पनि गरिएको छ।

सरकारले विज्ञापनलाई समाचारका रूपमा र समाचारलाई विज्ञापनका रूपमा प्रस्तुत गर्ने प्रवृत्तिलाई रोक्न आवश्यक कानुनी तथा नियामकीय व्यवस्था गर्ने जनाएको छ। विज्ञापन दिएको वा नदिएको आधारमा समाचारको प्रस्तुति प्रभावित हुने अवस्थालाई नियन्त्रण गरिनेछ।

डिजिटल विज्ञापनतर्फ सामाजिक सञ्जाल, डिजिटल प्लेटफर्म तथा इन्फ्लुएन्सरमार्फत गरिने विज्ञापनमा अनिवार्य स्वघोषणाको व्यवस्था गरिनेछ भने एआईबाट सिर्जना गरिएका ‘डिपफेक’ विज्ञापनलाई पनि कानुनी रूपमा नियमन गरिनेछ।

सामाजिक न्यायलाई प्राथमिकता दिँदै कुनै वर्ग, जातजाति, धर्म, भाषा, संस्कृति, समुदाय वा लिङ्गप्रति विभेद हुने विज्ञापन निषेध गरिनेछ। साथै, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा पछाडि पारिएका समुदायको सम्मान हुने गरी विज्ञापन निर्माण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

सरकारी विज्ञापन वितरण प्रणालीलाई पारदर्शी बनाउन एकीकृत सूचना व्यवस्थापन प्रणाली विकास गरिनेछ। स्थानीय तथा प्रदेशस्तरका विज्ञापन सम्बन्धित तहकै सञ्चारमाध्यममार्फत प्रकाशन तथा प्रसारण गरिने व्यवस्था हुनेछ भने जनहितका विज्ञापन समानुपातिक र समन्यायिक रूपमा वितरण गरिने नीति लिइएको छ।

नीति कार्यान्वयनका लागि विज्ञापनसम्बन्धी कानुन, नियमावली, आचारसंहिता तथा कार्यविधिमा आवश्यक संशोधन गरिनेछ। साथै, विज्ञापन कोष स्थापना गरी अनुसन्धान, उपभोक्ता सचेतना, सञ्चारमाध्यम वर्गीकरण, तथ्याङ्क प्रणाली तथा विज्ञापन व्यवसायीको क्षमता विकासका कार्यक्रम सञ्चालन गरिने सरकारको योजना छ।

सरकारका अनुसार नयाँ नीति कार्यान्वयनमा आएपछि नेपालको विज्ञापन बजार थप व्यवस्थित, विश्वसनीय र पारदर्शी बन्नुका साथै डिजिटल तथा एआईमार्फत हुने विज्ञापनसमेत प्रभावकारी रूपमा नियमन हुने अपेक्षा गरिएको छ।