मालपोत कार्यालयको बदमासी वीरगञ्ज आदर्शनगरका २१ परिवारको गुनासो‘मृत व्यक्तिको नाममा समेत पत्र,

• दिपेन्द्र बि.सी.

वीरगञ्ज , ३० जेठ
सुशासन, पारदर्शिता र भ्रष्टाचारविरुद्धको प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै आएको वर्तमान सरकारप्रति वीरगञ्ज महानगरपालिका–१० आदर्शनगरका २१ घरपरिवारले गम्भीर प्रश्न उठाएका छन्। उनीहरूले राज्यका विभिन्न निकायमार्फत आफूहरूमाथि अन्याय भइरहेको दाबी गर्दै निष्पक्ष छानबिन र न्यायको माग गरेका छन्।
स्थानीय बासिन्दाका अनुसार करिब पाँच दशकअघि कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी खरिद गरिएको जग्गालाई लिएर पछिल्ला वर्षहरूमा बारम्बार विवाद सिर्जना गरिएको छ। विभिन्न उजुरी, पत्राचार तथा प्रशासनिक प्रक्रियाको नाममा आफूहरूलाई निरन्तर सरकारी कार्यालय धाउन बाध्य पारिएको उनीहरूको भनाइ छ। यसका कारण वृद्धवृद्धादेखि युवा पुस्तासम्म मानसिक तनाव र असुरक्षाको भावना बढेको उनीहरूले बताएका छन्।
मृत्यु भइसकेका व्यक्तिको नाममा पत्र आएको आरोप
जग्गा विवादसँग सम्बन्धित घटनामध्ये सबैभन्दा संवेदनशील विषय वीरगञ्ज निवासी रुपेश मानन्धरको परिवारसँग जोडिएको छ। परिवारका अनुसार रुपेशका हजुरबुबा सत्यनारायण मानन्धरको १२ वर्षअघि नै निधन भइसकेको छ। मृत्यु दर्ता प्रक्रिया सम्पन्न भइसकेको तथा अन्त्येष्टि समेत सम्पन्न भइसकेको अवस्थामा मालपोत कार्यालय पर्साबाट उनकै नाममा उपस्थित हुन भन्दै पत्र पठाइएको आरोप परिवारले लगाएको छ।
रुपेश मानन्धरले उक्त घटनाले परिवारलाई गहिरो मानसिक पीडा पुगेको बताए।
उनले भने,
“हजुरबुबाको मृत्यु भएको १२ वर्ष भइसक्यो। मृत्यु दर्तादेखि सबै कानुनी प्रक्रिया पूरा भइसकेको छ। तर उहाँकै नाममा पत्र आउँदा हामी स्तब्ध भएका छौँ। यसले हाम्रो परिवारलाई मानसिक रूपमा निकै प्रभावित बनाएको छ।”
उनका अनुसार यो केवल प्रशासनिक कमजोरी मात्र नभई परिवारलाई अनावश्यक दबाब र हैरानी दिने प्रयासजस्तो देखिएको छ।
“यदि अभिलेख अद्यावधिक भएको छ भने मृत व्यक्तिको नाममा पत्र कसरी आयो? यो सामान्य त्रुटि मात्र हो कि अरू कुनै कारण छ भन्ने विषयमा सम्बन्धित निकायले स्पष्ट जवाफ दिनुपर्छ,” उनले भने।

बिचौलियाको प्रभाव रहेको स्थानीयको आरोप
आदर्शनगरवासीहरूले जग्गा विवादको प्रक्रियामा केही बिचौलियाको सक्रियता बढेको आरोप समेत लगाएका छन्। उनीहरूले सञ्जय कुमार ठाकुर नामक व्यक्तिले सरकारी निकायहरूमा प्रभाव जमाएको दाबी गरेका छन्। तर उक्त आरोपबारे सम्बन्धित निकाय वा व्यक्तिबाट आधिकारिक पुष्टि वा प्रतिक्रिया भने सार्वजनिक भएको छैन।
स्थानीयहरूका अनुसार विभिन्न निकायमा पटक–पटक उजुरी दिँदा पनि प्रभावकारी छानबिन र कारबाही हुन सकेको छैन। उनीहरूको भनाइमा, जसविरुद्ध उजुरी गरिएको हो, ती व्यक्तिहरू नै सरकारी कार्यालयहरूमा प्रभावशाली पहुँचका साथ खुलेआम देखिने गरेका छन्।
एक स्थानीय बासिन्दाले भने,
“हामी न्यायको अपेक्षासहित कार्यालय धाउँछौँ, तर पहुँच र प्रभावका कारण हाम्रो कुरा सुन्ने वातावरण नै बनेको छैन। यसले आम नागरिकको राज्यप्रतिको विश्वास कमजोर बनाएको छ।”

मालपोत कार्यालयको प्रतिक्रिया
यता भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालय पर्साका प्रमुख खेमराज खत्रीले भने कार्यालयले प्राप्त उजुरी र उपलब्ध प्रमाणका आधारमा कानुनी प्रक्रिया अघि बढाएको बताएका छन्।
उनले भने,
“कार्यालयले प्राप्त उजुरी तथा प्रमाणका आधारमा आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाएको हो। यदि कुनै पक्षलाई निर्णय वा प्रक्रियाप्रति असन्तुष्टि छ भने कानुनअनुसार सम्बन्धित अदालत वा निकायमा जाने अधिकार सुरक्षित छ।”
उनले सम्पूर्ण प्रक्रिया कानुनी दायराभित्र रहेर सञ्चालन गरिएको दाबी पनि गरेका छन् ।
आदर्शनगरका २१ घरपरिवारले राज्य संयन्त्र निष्पक्ष र पारदर्शी ढंगले सञ्चालन हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। उनीहरूले विवादसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण विषयमा स्वतन्त्र र निष्पक्ष छानबिन गरी सत्यतथ्य सार्वजनिक गर्न तथा प्रभावित परिवारहरूलाई न्याय दिलाउन सरकारसँग माग गरेका छन्।
स्थानीय बासिन्दाहरूको भनाइमा, सुशासन र पारदर्शिताको नारालाई व्यवहारमा उतार्न राज्यका निकायहरूले निष्पक्षता, जवाफदेहिता र कानुनी शासनको प्रत्याभूति दिन आवश्यक छ। उनीहरूले सम्बन्धित निकायहरूलाई घटनाको गम्भीरता बुझ्दै शीघ्र समाधानतर्फ अग्रसर हुन आग्रह गरेका छन्।