भ्रष्टाचार मुद्दामा तत्कालीन अधिकृत कमलराज गौतम दोषी ठहर, विशेष अदालतद्वारा सजाय निर्धारण

काठमाडौं,५ असार

यातायात व्यवस्था कार्यालय वीरगन्जको सवारी चालक अनुमतिपत्र शाखाका तत्कालीन अधिकृत (आठौँ तह) कमलराज गौतम भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर भएका छन् । विशेष अदालतले गाैतमले गैरकानूनी सम्पत्ति आर्जन गरी भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा दोषी ठहर गर्दै शुक्रबार सजाय सुनाएको हो ।

विशेष अदालतका अनुसार गौतमलाई एक वर्ष कैद र १ करोड ८ लाख रुपैयाँभन्दा बढी जरिवानाको सजाय सुनाइएको छ । बिगो बराबरको सम्पत्ति जफत हुनेसमेत फैसलामा छ । विशेषको संक्षिप्त फैसला अनुसार गाैतमले क्षतिपूर्ति शूल्कवापत ४ लाख ३२ हजार रुपैयाँभन्दा बढी पीडित राहत कोषमा जम्मा गर्नुपर्नेछ ।

शुक्रबार विशेष अदालतका अध्यक्ष सुदर्शनदेव भट्ट तथा सदस्यहरु डिल्लीरत्न श्रेष्ठ र विदुर कोइरालाको इजलासले कसुर कायमको फैसला गर्दै सजाय निर्धारण गरेको हो । २०८२ असार ३ मा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गौतम र उनकी श्रीमती सरला नेपाललाई प्रतिवादी बनाइ मुद्दा चलाएको थियो । नेपालसमेतका नाममा रहेको सम्पत्ति जफत प्रयोजनका लागि प्रतिवादी बनाइएको थियो ।

अख्तियारको दाबीअनुसार गौतमको कूल आय २ करोड ९० लाख हाराहारी थियो भने व्यय तथा सम्पत्ति ५ करोड ४० लाख रुपैयाँ देखिएको थियो । साढे दुई करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम गैरकानूनी रुपमा आर्जित रहेको दाबी अभियोगपत्रमा लिइएकोमा विशेष अदालतले भने एक करोड मात्र गैरकानूनी आर्जन भएको ठहर गरेको हो ।

गौतमले २०५५ वैशाखदेखि नै सार्वजनिक पद धारण गरेका थिए । अख्तियारले २०७९ चैतसम्मको उनको आय गणना गरेको थियो । यस अवधिमा पारिश्रमिक बचत, भत्ता बचत रकम, घर–जग्गा विक्री आय, सञ्चय कोष तथा बैंक मौज्दात, श्रीमतीको आय, बीमा, कृषि आय, घर भाडालगायतबाट वैध र बाँकी रकम अवैध आर्जन भएको ठहरसहित मुद्दा चलाइएको थियो ।

उनले वार्षीक पेश गर्नुपर्ने सम्पत्ति विवरणमा समेत सम्पत्ति लुकाएको तथा झुठा विवरण पेस गरेको भेटिएको थियो । गौतमले रुपन्देहीस्थित घरजग्गा किन्दा पहिलेको घरको कवाडी बेचेको मूल्य पनि आयमा गणना गर्नुपर्ने दाबी गरेका थिए । तर जग्गा खरिदकै स्रोत पुष्टि गर्न नसकिरहेको बेलामा कवाडीको आय गणना गर्न नमिल्ने विशेष अदालतले जनाएको छ ।

यसैगरी सामाजिक परम्परा, रितीरिवाज र चाडपर्वमा हुने टीकाटालो समेतको रकम आयमा गणणा हुनुपर्ने माग प्रतिवादीले गरेका थिए । तर पत्नी तथा छोराछोरीलाई दानदक्षिणा दिएवापत रकम प्राप्त हुने कुरा स्वाभाविक न्यायिक अनुमानको विषय भएका कारण यसवापत कूल ५ लाख रुपैयाँ अदालतले जोडेको छ । अध्ययन खर्चमा दोहोरो गणणा भएको भन्दै व्यय अदालतले घटाएको थियो ।

अन्य विभिन्न शीर्षकमा समेत आयव्यय तलमाथि गरी अन्तिममा एक करोडको वैध स्रोत नभएको ठहर विशेषले गरेको हो । गौतमको पदीय हैसियत, भूमिका र गैरकानूनी रुपमा आर्जन गरेको रकमसमेतलाई मध्यनजर गरी विशेषले उक्त सजाय तोकेको हो ।