निजी शिक्षा र स्वास्थ्यमा ३ प्रतिशत समता शुल्क तत्काल लागू नहुने
रकारले निजी शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा प्रस्ताव गरिएको ३ प्रतिशत ‘समता शुल्क’ तत्काल लागू नगर्ने निर्णय गरेको छ। नागरिकको व्यापक प्रतिक्रिया र अर्थमन्त्रीसँगको परामर्शपछि सरकार पछि हटेको हो।
काठमाडौं, ५ साउन
सरकारले निजी शिक्षा तथा स्वास्थ्य क्षेत्रमा प्रस्ताव गरिएको ३ प्रतिशत ‘समता शुल्क’ तत्कालका लागि लागू नगर्ने निर्णय गरेको छ। नागरिकस्तरबाट आएको व्यापक प्रतिक्रिया र अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेसँगको परामर्शपछि हाललाई उक्त शुल्क कार्यान्वयन नगर्ने निर्णय गरिएको सरकारको भनाइ छ।
सरकारले जारी गरेको वक्तव्यमा ३ प्रतिशत समता शुल्क तत्काल लागू गर्दा आमनागरिकले थप आर्थिक भार र निराशा व्यहोर्नुपर्ने देखिएकाले निर्णय स्थगित गरिएको उल्लेख छ।
सरकारले आफू जनताको विश्वास र अपेक्षाबाट बनेको जनमुखी सरकार भएको उल्लेख गर्दै सुशासन कायम गर्नुका साथै सबै नागरिकलाई गुणस्तरीय जीवनको अनुभूति गराउनु आफ्नो मुख्य उद्देश्य रहेको जनाएको छ।
सरकारका अनुसार समता शुल्कको उद्देश्य दुर्गम तथा पछाडि परेका क्षेत्रका नागरिकलाई गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउनु, दलित, सिमान्तकृत तथा विपन्न बालबालिकालाई सहयोग पुर्याउनु, स्वास्थ्य बीमाको दायरा विस्तार गर्नु तथा आवश्यक आर्थिक स्रोत व्यवस्थापन गर्नु थियो। साथै करको दायरा विस्तार गरी अर्थतन्त्रलाई थप व्यवस्थित बनाउने लक्ष्यसमेत राखिएको थियो।
तर समता शुल्कप्रति नागरिकस्तरमा देखिएको असन्तुष्टिलाई सरकारले गम्भीर रूपमा लिएको भन्दै जनताको भावना र सुझावलाई सम्मान गर्दै निर्णयमा पुनर्विचार गरिएको जनाएको छ। सरकारका सबै निर्णय नागरिकको हितलाई केन्द्रमा राखेर गरिने र आवश्यक परे परिमार्जन गर्न सधैं तयार रहने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरिएको छ।
यसैबीच सरकारले विपन्न तथा गरिब नागरिकलाई गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य सेवामा पहुँच सुनिश्चित गर्न निजी अस्पतालमा १० प्रतिशत बेड तथा निजी क्याम्पस र विश्वविद्यालयमा १० प्रतिशत सिट पारदर्शी र न्यायोचित रूपमा उपलब्ध गराउने नीति प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता दोहोर्याएको छ।
यो समाचार पढेर तपाईंलाई कस्तो अनुभूति भयो ?
