सांसदलाई फेरि स्वकीय सचिव सुविधा, राज्यलाई पाँच वर्षमा थप २ अर्ब ५४ करोडभन्दा बढी आर्थिक भार

काठमाडौं, ५ साउन
सरकारले सांसदहरूको स्वकीय सचिव सुविधा पुनः लागू गरेपछि संघीय र प्रदेशका सांसदहरू स्वकीय सचिव नियुक्तिको तयारीमा जुटेका छन्। खर्च कटौतीको नीति अन्तर्गत अघिल्लो सरकारले हटाएको यो सुविधा नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित भएपछि पुनः कार्यान्वयनमा आएको हो।

संघीय संसद् सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरीका अनुसार सांसदहरूले स्वकीय सचिव नियुक्त गरी सचिवालयलाई जानकारी गराएपछि आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाइनेछ। यससँगै राजनीतिक दलहरूले विगतका विवाद दोहोरिन नदिन योग्यता, नियुक्तिको मापदण्ड र आन्तरिक कार्यविधि तयार पारिरहेका छन्।

नेपाली कांग्रेसकी प्रमुख सचेतक वासना थापाले मापदण्ड निर्माणको काम अन्तिम चरणमा पुगेको बताएकी छन्। त्यस्तै, रास्वपाले पनि श्रीमान्/श्रीमती वा छोराछोरीलाई स्वकीय सचिव नियुक्त गर्ने विगतको अभ्यास दोहोरिन नदिने गरी स्पष्ट मापदण्ड बनाउने तयारी गरेको जनाएको छ।

नेपाल राजपत्रअनुसार सांसदका स्वकीय सचिव राजपत्राङ्कित तृतीय श्रेणी (शाखा अधिकृत वा सो सरह) का कर्मचारीसरह हुनेछन्। उनीहरूले शाखा अधिकृतको सुरुआती तलब स्केलअनुसार मासिक ४८ हजार ५७ रुपैयाँ पाउनेछन्।

संघीय र प्रदेशका ८८४ जना सांसद ले एक–एक जना स्वकीय सचिव राख्दा राज्यलाई मासिक ४ करोड २४ लाख ८२ हजार ३३८ रुपैयाँ, वार्षिक ५० करोड ९७ लाख ८८ हजार ६५६ रुपैयाँ तथा पाँच वर्षे कार्यकालमा २ अर्ब ५४ करोड ६९ लाख ४३ हजार २८० रुपैयाँ अतिरिक्त आर्थिक भार पर्ने अनुमान गरिएको छ।

यसअघि मितव्ययिता र अनुत्पादक खर्च कटौतीको नीति अन्तर्गत स्वकीय सचिवको सुविधा हटाइएको थियो। नयाँ व्यवस्थासँगै उक्त सुविधा पुनः लागू भएपछि यसको आवश्यकता र राज्यको आर्थिक दायित्वबारे पुनः बहस सुरु भएको छ।