सदनमा उठ्यो सिर्सियाको मुद्दा, १० प्रदूषणकारी उद्योगलाई जनही १० लाख रुपैयाँ जरिवाना

वीरगञ्ज, ५ साउन
पर्सा क्षेत्र नम्बर १ का सांसद हरि पन्तले संघीय संसद्मा सिर्सिया नदी प्रदूषणको विषय उठाएपछि सरकारले प्रदूषण फैलाउने उद्योगमाथि कारबाही प्रक्रिया अघि बढाएको छ। उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको निर्देशनपछि सिर्सिया नदी प्रदूषणमा संलग्न १० उद्योगलाई जनही १० लाख रुपैयाँका दरले जरिवाना गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

सिर्सिया नदीको बढ्दो प्रदूषणबारे संसद्मा सांसद पन्तले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएपछि गृहमन्त्रीले समेत नदी क्षेत्रको अनुगमन गरेका थिए। त्यसपछि मन्त्रालयले छानबिन गरी वातावरणीय मापदण्ड उल्लंघन गर्ने उद्योगहरूलाई कारबाही थालेको हो।

कारबाहीमा पर्ने उद्योगहरूमा जगदम्बा स्टिल, हुलास स्टिल इन्डस्ट्रिज, शिवशक्ति घिउ उद्योग, सुशील वनस्पति प्रालि, अन्नपूर्ण भेजिटेबल प्रोडक्ट्स, अशोक स्टिल इन्डस्ट्रिज लगायत १० उद्योग रहेका छन्। प्रयोगशाला परीक्षणबाट ती उद्योगहरूले सरकारले तोकेको वातावरणीय मापदण्ड उल्लंघन गरेको पुष्टि भएपछि जरिवाना गरिएको हो।

उद्योग विभागका महानिर्देशक जितेन्द्र बस्नेतका अनुसार कारबाहीमा परेका उद्योगमध्ये मधेस प्रदेश सरकारको कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने ६ उद्योगविरुद्ध वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६ अनुसार थप कारबाहीका लागि सम्बन्धित निकायमा पत्राचार गरिएको छ।

मन्त्रालयका अनुसार सिर्सिया नदी आसपासका अन्य उद्योगहरूको अनुगमन अझै जारी छ। वातावरण विभाग, उद्योग विभाग, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहको संयुक्त प्राविधिक टोलीले थप निरीक्षण गरी आवश्यक कारबाही अघि बढाउने जनाएको छ।

तोकिएको समयभित्र जरिवाना नतिर्ने उद्योगलाई वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६ को दफा ३५ अनुसार तेब्बर जरिवाना गरिने चेतावनी मन्त्रालयले दिएको छ।

वीरगञ्ज–पथलैया औद्योगिक करिडोरका उद्योगबाट वर्षौंदेखि प्रशोधन नगरी रसायनयुक्त फोहोर पानी सिर्सिया नदीमा मिसाइँदा नदी अत्यधिक प्रदूषित बन्दै गएको छ। यसका कारण स्थानीय बासिन्दाले दुर्गन्ध, स्वास्थ्य समस्या, खेतीपातीमा असर तथा पशुचौपायामा समेत समस्या भोग्दै आएका छन्। स्थानीयवासीले लामो समयदेखि प्रदूषण नियन्त्रणका लागि प्रभावकारी कदम चाल्न सरकारसँग माग गर्दै आएका छन्।