पक्राउ आदेशपछि अनमोल साहमाथि ‘मिडिया ट्रायल’ : आरोप प्रमाणित नहुँदै नागरिकतामाथि प्रश्न उठाउनु कति उचित ?

वीरगञ्ज, १८ भदौ
ठगी तथा आपराधिक विश्वासघातसम्बन्धी मुद्दामा अदालतबाट पक्राउ आदेश जारी भएपछि वीरगञ्जका अनमोल साहमाथि विभिन्न प्रश्न उठाइएका छन्। तर, अदालतको आदेश वा कुनै व्यक्तिमाथि लागेको आरोपलाई अन्तिम निष्कर्षका रूपमा प्रस्तुत गर्दै उनको नागरिकता, पारिवारिक पहिचान तथा व्यक्तिगत पृष्ठभूमिमाथि सार्वजनिक रूपमा प्रश्न उठाउने क्रमले ‘मिडिया ट्रायल’को रूप लिन थालेको भन्दै प्रश्न उठ्न थालेको छ।
अनमोल साहविरुद्ध ठगी तथा आपराधिक विश्वासघातसम्बन्धी मुद्दामा अदालतले पक्राउ आदेश जारी गरेको हो। पक्राउ आदेश जारी हुनु भनेको सम्बन्धित व्यक्तिमाथि लागेको आरोप प्रमाणित हुनु नभई अनुसन्धानका लागि कानुनी प्रक्रियाअनुसार पक्राउ गर्न अनुमति दिनु मात्र हो।
तर, केही सञ्चारमाध्यम तथा सामाजिक सञ्जालमा पक्राउ आदेशलाई आधार बनाएर अनमोलको नेपाली नागरिकता, बाबुको नाम, थर र पारिवारिक पृष्ठभूमिसँग जोडिएका विषयलाई समेत आरोपकै रूपमा प्रस्तुत गर्न थालिएको देखिन्छ। यसले अनुसन्धान र न्यायिक प्रक्रियाअघि नै व्यक्तिको सार्वजनिक छवि प्रभावित पार्ने जोखिम बढाएको छ।
अनमोल लामो समयदेखि वीरगञ्जमा व्यवसाय गर्दै आएका व्यक्ति हुन्। उनले वीरगञ्ज महानगरपालिका–१० स्थित ठाकुरराम बहुमुखी क्याम्पस पछाडि प्लास्टिक उद्योग सञ्चालन गर्दै आएको बताइन्छ। स्थानीयस्तरमा उनको नाम र पारिवारिक पहिचानबारे विभिन्न दाबी सार्वजनिक भए पनि ती विषयको आधिकारिक पुष्टि सम्बन्धित सरकारी अभिलेख र अनुसन्धानबाट हुन बाँकी छ।
अनमोलको नागरिकतामा बाबुको नाम ‘अनिल साह कानु’ उल्लेख भएको विषयलाई लिएर प्रश्न उठाइएको छ। अर्कोतर्फ, उनका बाबुका रूपमा चिनिएका व्यक्तिको नाम र थरबारे स्थानीयस्तरमा फरक विवरण रहेको दाबी गरिएको छ। तर, नाम वा थरमा देखिएको अन्तरकै आधारमा नागरिकता गैरकानुनी, नक्कली वा किर्ते भएको निष्कर्ष निकाल्न कानुनी रूपमा मिल्दैन।
नागरिकता प्राप्त गर्दा कुन कानुन लागू थियो, कुन आधारमा नागरिकता प्रदान गरिएको थियो, सम्बन्धित कार्यालयमा के–कस्ता कागजात पेश गरिएका थिए र सरकारी अभिलेखमा के विवरण कायम छ भन्ने तथ्य अनुसन्धानबाट स्पष्ट हुनुपर्ने विषय हो।
त्यसैगरी, ठगी तथा आपराधिक विश्वासघातसम्बन्धी मुद्दामा पनि अनमोलमाथि लगाइएको आरोप अदालतबाट प्रमाणित भइसकेको छैन। नेपालको फौजदारी न्याय प्रणालीमा आरोप लाग्दैमा व्यक्ति दोषी ठहर हुँदैन। दोष प्रमाणित गर्ने जिम्मेवारी अनुसन्धान तथा अभियोजन पक्षमा रहन्छ र अन्तिम निर्णय अदालतको प्रक्रियाबाट हुन्छ।
यस अवस्थामा मुद्दाको विषयसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित प्रमाण र तथ्य सार्वजनिक गर्नुको सट्टा व्यक्तिको पारिवारिक पृष्ठभूमि, नागरिकता र पहिचानलाई जोडेर दोषीसरह चित्रण गरिनु न्यायिक प्रक्रियाअघि नै सार्वजनिक धारणा निर्माण गर्ने प्रयास हुन सक्ने भन्दै कानुनी तथा पत्रकारिता क्षेत्रबाट समेत सावधानी आवश्यक देखिन्छ।
अदालतले पक्राउ आदेश जारी गरेको भए पनि अनमोलले अदालतमा आफ्नो पक्ष राख्ने, अनुसन्धानमा सहयोग गर्ने र कानुनी प्रक्रियामार्फत आफ्नो धारणा तथा प्रमाण प्रस्तुत गर्ने अधिकार राख्छन्। उनीमाथि लागेको आरोप सही वा गलत भन्ने विषय अनुसन्धान र अदालतको निर्णयबाट नै टुंगो लाग्नेछ।
नागरिकतासम्बन्धी विषयमा पनि यदि कुनै कानुनी प्रश्न वा कागजातमा गम्भीर त्रुटि रहेको आशंका छ भने सम्बन्धित सरकारी निकायले निष्पक्ष छानबिन गर्न सक्छ। अनुसन्धानबाट गलत विवरण वा किर्ते कागजात प्रयोग भएको प्रमाणित भएमा कानुनअनुसार कारबाही हुने व्यवस्था छ। तर, छानबिन नै नभई सञ्चारमाध्यमबाट निष्कर्ष सुनाउनु उचित नहुने देखिन्छ।
त्यसैले अनमोल साहसम्बन्धी घटनामा आरोपलाई आरोपकै रूपमा प्रस्तुत गर्ने, उनको पक्षसमेत राख्ने र अनुसन्धान तथा अदालतको निष्कर्षलाई पर्खने पत्रकारिताको अभ्यास आवश्यक देखिन्छ। अन्यथा, अनुसन्धान पूरा नहुँदै सार्वजनिक रूपमा दोषी ठहर गर्ने शैलीले ‘मिडिया ट्रायल’लाई प्रोत्साहन गर्नुका साथै व्यक्तिको प्रतिष्ठा र न्याय पाउने अधिकारमा समेत असर पार्न सक्छ।
अनमोलमाथि लागेको ठगी तथा आपराधिक विश्वासघातको आरोप, उनको नागरिकता र पारिवारिक पहिचानसँग जोडिएका प्रश्नको वास्तविकता भने सम्बन्धित निकायको निष्पक्ष अनुसन्धान र अदालतको अन्तिम निर्णयपछि मात्रै स्पष्ट हुने देखिन्छ।