लगानीमैत्री वातावरण बनाउन ५९ ऐनका ४९४ दफा संशोधन गर्ने सरकारको तयारी
काठमाडौं, १९ कार्तिक
सरकारले नेपालमा लगानी आकर्षित गर्न तथा पूर्वाधार विकासका कानुनी अवरोध हटाउन ५९ वटा ऐनका ४९४ दफा संशोधन गर्ने तयारी गरेको छ। आगामी मङ्सिर २३ र २४ गते आयोजना हुने नेपाल पूर्वाधार सम्मेलनलाई लक्षित गर्दै सरकारले लगानी, पूर्वाधार, वित्त, कर, भूमि, वन तथा श्रमसम्बन्धी कानुनमा संशोधन र नयाँ व्यवस्था गर्न लागेको हो।
पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, नेपाल उद्योग परिसङ्घ र नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घले संयुक्त रूपमा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा प्रधानमन्त्रीका नीति, प्रशासन तथा सुशासन सल्लाहकार सुदीप ढकालले सम्मेलनअघि नै कानुनी तथा नीतिगत सुधारको प्रक्रिया अघि बढाइएको जानकारी दिए।
उनका अनुसार नेपालमा लगानीका प्रमुख अवरोध कानुनी व्यवस्थामै रहेकाले ऐनका विभिन्न दफा संशोधन तथा परिमार्जन गरी लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्न सरकार केन्द्रित भएको छ। विदेशी लगानी भित्र्याउन कानुनी व्यवस्थामा व्यापक परिवर्तन गर्ने गरी काम भइरहेको उनले बताए।
प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाहले यसपटकको पूर्वाधार सम्मेलन विगतका सम्मेलनभन्दा फरक हुने दाबी गरे। नीतिगत तथा कानुनी अवरोध हटाएर सम्मेलन आयोजना गर्न लागिएको उल्लेख गर्दै उनले विदेशी लगानीकर्तालाई नेपालमा लगानी गर्न थप विश्वासिलो वातावरण उपलब्ध हुने अपेक्षा व्यक्त गरे। निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरेर अघि बढ्ने सरकारको नीति रहेको उनको भनाइ थियो।
सम्मेलनमा तीन दर्जन लगानीयोग्य पूर्वाधार परियोजना लगानीकर्तामाझ प्रस्तुत गर्ने तयारी गरिएको छ। तीमध्ये हालसम्म २३ वटा परियोजना पहिचान भइसकेका छन्। नेपाल उद्योग परिसङ्घका अध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डेका अनुसार सम्मेलनमा २३ अर्ब अमेरिकी डलर बराबरका परियोजना प्रस्तुत गरिनेछन्।
दुई दिनसम्म काठमाडौंमा सञ्चालन हुने सम्मेलनमा पूर्वाधार, ऊर्जा, सहरी विकास र क्षेत्रीय यातायातलगायत १२ वटा विषयगत क्षेत्रमा छलफल हुनेछ। छलफलमा स्वदेशी लगानीकर्ता तथा राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय विषयविज्ञहरूको सहभागिता रहनेछ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठले नेपालको प्रमुख चुनौती पूर्वाधार विकास रहेको बताउँदै लगानीकर्ता आकर्षित गर्न सरकारी सेवा प्रवाहलाई छिटोछरितो बनाउनुपर्नेमा जोड दिए। सरकारी प्रक्रियामा लाग्ने समय घटाएर लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्न आवश्यक रहेको उनको धारणा थियो।
त्यस्तै, नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घका अध्यक्ष निकोलस पाण्डेले पूर्वाधार विकासको मूल्याङ्कन सडकको कुल लम्बाइका आधारमा मात्रै गर्न नहुने बताए। सडक निर्माणपछि यात्राको दूरी र समय कति घट्यो भन्ने आधारमा पनि पूर्वाधार विकासको उपलब्धि मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।
अन्य शीर्षक विकल्प
- लगानी आकर्षित गर्न सरकारको तयारी : ५९ ऐनका ४९४ दफा संशोधन गरिने
- विदेशी लगानी भित्र्याउन ५९ वटा कानुन संशोधन गर्दै सरकार
- पूर्वाधार सम्मेलनअघि कानुनी सुधारमा जुट्यो सरकार, २३ अर्ब डलरका परियोजना प्रस्तुत गरिने
- लगानीका अवरोध हटाउन कानुनी व्यवस्थामा व्यापक परिवर्तन गरिँदै
- पूर्वाधार विकास र लगानी प्रवर्द्धनका लागि सरकारको नयाँ पहल
यो समाचार पढेर तपाईंलाई कस्तो अनुभूति भयो ?
