३% शिक्षा इक्विटी ट्याक्स विद्यार्थी र अभिभावकमाथि थप आर्थिक बोझ : एन–प्याब्सन वीरगञ्ज

वीरगञ्ज, ४ साउन
सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत निजी शैक्षिक संस्थामा लागू गर्ने घोषणा गरेको ३ प्रतिशत शिक्षा समानता सेवा शुल्क (इक्विटी ट्याक्स) प्रति नेशनल प्याब्सन (एन–प्याब्सन) वीरगञ्ज महानगर समितिले आपत्ति जनाएको छ।

एन–प्याब्सन वीरगञ्ज महानगर समितिका अध्यक्ष जियालाल गुप्ताले उक्त कर विद्यार्थी र अभिभावकका लागि थप आर्थिक बोझ बन्ने भन्दै सरकारले निर्णय पुनर्विचार गर्नुपर्ने बताएका छन्।

उनका अनुसार ३ प्रतिशत शिक्षा इक्विटी ट्याक्स लागू भएमा निजी विद्यालयले अतिरिक्त शुल्क अभिभावकबाट नै उठाउनुपर्ने अवस्था सिर्जना हुने भएकाले शिक्षाको लागत बढ्ने र अभिभावक थप आर्थिक दबाबमा पर्नेछन्।

“यो ३ प्रतिशत शिक्षा इक्विटी ट्याक्स विद्यार्थी र अभिभावकका लागि उपयुक्त निर्णय होइन। यदि यो लागू भयो भने विद्यालयले अतिरिक्त शुल्क अभिभावकबाट नै उठाउनुपर्ने हुन्छ, जसले शिक्षालाई अझ महँगो र अभिभावकका लागि थप बोझिलो बनाउनेछ,” अध्यक्ष गुप्ताले भने।

उनले सरकारले निजी शिक्षामाथि थप भार थोपर्ने नीति तत्काल फिर्ता लिनुपर्ने माग गर्दै यस्तो करले गुणस्तरीय शिक्षामा पहुँचसमेत प्रभावित हुने दाबी गरे। साथै, वीरगञ्जका सयौं निजी विद्यालय तथा हजारौं विद्यार्थी र अभिभावक प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित हुने उनको भनाइ छ।

उल्लेखनीय छ कि सरकारले हालै सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत निजी शैक्षिक संस्थाले लिने विभिन्न शुल्कमा ३ प्रतिशत शिक्षा समानता सेवा शुल्क (इक्विटी ट्याक्स) लागू गर्ने घोषणा गरेको छ। उक्त निर्णयको विरोधमा देशभरका निजी विद्यालयसँग सम्बन्धित संस्थाहरूले असन्तुष्टि जनाइरहेका छन्। यसैक्रममा एन–प्याब्सन वीरगञ्जले पनि कर खारेजको माग गर्दै स्थानीय अभिभावक तथा विद्यार्थीसँग छलफललाई तीव्रता दिएको जनाएको छ।