रास्वपा नेतृत्वको सरकारभित्रै शक्ति संघर्ष, प्रधानमन्त्री शाह र पार्टी नेतृत्वबीच मतभेद चुलिँदै

काठमाडौं, २७ भदौ
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) नेतृत्वको दुई–तिहाइ नजिकको सरकारमा सत्ता सञ्चालन र कार्यशैलीलाई लिएर आन्तरिक विवाद सतहमा आएको छ। प्रधानमन्त्री बालेन शाह र रास्वपाको शीर्ष नेतृत्वबीच शक्ति सन्तुलन, कार्यशैली तथा सरकारका प्राथमिकताका विषयमा मतभेद बढ्दै गएको स्रोतको दाबी छ।
स्रोतका अनुसार केही दिनअघि प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री शाह, रास्वपा सभापति रवि लामिछाने र अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेबीच सरकार सञ्चालनका विषयमा छलफल भएको थियो। छलफलका क्रममा प्रधानमन्त्री शाहले पार्टी संगठनबाट सरकारलाई अपेक्षित सहयोग प्राप्त नभएको र सरकारी कामकाजमा समेत आन्तरिक अवरोध सिर्जना भएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरेका थिए।
अदालतका कानुनी जटिलता र कर्मचारीतन्त्रको झन्झटका कारण अपेक्षित परिणाम दिन नसकेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्रीले पार्टीबाट समेत पर्याप्त सहयोग नपाएको गुनासो गरेका थिए।
छलफलका क्रममा प्रधानमन्त्री शाहले आफूलाई स्वतन्त्र रूपमा काम गर्न नदिने र निरन्तर असहयोग गर्ने हो भने तत्काल संसदीय दलको बैठक बोलाएर सरकारबाट फिर्ता बोलाउनसमेत चुनौती दिएको स्रोतको दाबी छ।
प्रधानमन्त्रीको असन्तुष्टिपछि सभापति लामिछाने र अर्थमन्त्री वाग्लेले पार्टीका तर्फबाट सरकारलाई पूर्ण सहयोग रहेको धारणा राखेका थिए। सभापति लामिछानेले रास्वपाले सरकारका नीति तथा कदममा साथ दिँदै आएको र आगामी दिनमा पनि सहयोग जारी रहने बताएका थिए। यद्यपि, छलफलका क्रममा केही समय तिखो नोकझोकसमेत भएको स्रोतको दाबी छ।
कार्यशैलीगत भिन्नताले बढायो दूरी
रास्वपा र बालेन शाहको समीकरणले चुनावमा उल्लेख्य सफलता हासिल गरे पनि सरकार सञ्चालनको केही महिनामै दुई पक्षबीच कार्यशैलीगत भिन्नता देखिन थालेको बताइएको छ।
काठमाडौं महानगरपालिकाको पूर्वमेयरका रूपमा द्रुत निर्णय र ‘एक्सन–ओरिएन्टेड’ शैलीमा काम गरेका शाहले सरकारमा पनि तीव्र गतिमा निर्णय कार्यान्वयन गर्न खोजेको देखिन्छ। तर रास्वपा राजनीतिक दल भएकाले संसदीय प्रक्रिया, आन्तरिक छलफल तथा कानुनी विधि–विधानलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने पक्षमा रहेको बताइन्छ।
यही फरक कार्यशैली सरकार र पार्टीबीचको दूरी बढ्नुको प्रमुख कारण बनेको जानकारहरूको भनाइ छ।
दुई–तिहाइ नजिकको बलियो जनमतसहित बनेको सरकारबाट नागरिकले सुरुवाती चरणदेखि नै ठूला सुधारको अपेक्षा गरेका थिए। तर भोटेकोशी बाढी–पहिरोजस्ता विपद् व्यवस्थापनमा देखिएको ढिलाइ तथा १०० बुँदे सुधार खाका अपेक्षित गतिमा अघि बढ्न नसकेको भन्दै सरकारको आलोचना हुन थालेको छ।
सरकारको कामको गति सुस्त भएको भन्दै यसको जिम्मेवारी मन्त्री र प्रधानमन्त्री दुवैतर्फ औँल्याउन थालिएको छ। भन्सार कडाइ, बजार नियन्त्रण तथा प्रशासनिक हेरफेरजस्ता निर्णयले बजार र सीमावर्ती क्षेत्रमा पारेको प्रभावलाई लिएर रास्वपाभित्रै पनि फरक धारणा देखिन थालेको बताइएको छ।
सांसदहरूबाटै सरकारको कार्यशैलीमाथि प्रश्न
सरकारका कतिपय निर्णयप्रति पार्टीका सांसदहरूले समेत सार्वजनिक रूपमा प्रश्न उठाउन थालेका छन्। सडक र संसद्मा नागरिकका गुनासा सुन्नुपर्ने दबाबमा रहेका सांसदहरूले सरकारको कार्यशैली र निर्णय प्रक्रियामाथि असन्तुष्टि व्यक्त गर्न थालेको स्रोतको भनाइ छ।
रास्वपा महामन्त्रीसमेत रहेका सांसद विपिन आचार्यले सिंहदरबार र संसद् भवन पुनर्निर्माणमा भएको ढिलाइप्रति सरकारको कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठाएका छन्।
बुधबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा बोल्दै आचार्यले भदौ २४ को तोडफोड तथा आगजनीपछि निजी क्षेत्रका संरचना पुनर्निर्माणमा तीव्रता देखिए पनि सिंहदरबार र गृह मन्त्रालयको पुनर्निर्माण अझै सुस्त रहेको भन्दै सरकारको आलोचना गरेका थिए।
उनले संसद् भवन पुनर्निर्माणमा समेत अपेक्षित प्रगति हुन नसकेको उल्लेख गर्दै अस्थायी हलबाटै संसद् सञ्चालन गर्नुपरेकोप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेका थिए।
राज्यको प्रमुख प्रशासनिक केन्द्रकै पुनर्निर्माण सुस्त रहेकाले बाढी तथा विपद्बाट प्रभावित रसुवा र नुवाकोटलगायत जिल्लामा पुनर्निर्माण कसरी प्रभावकारी रूपमा अघि बढ्ला भन्ने प्रश्नसमेत उनले उठाएका थिए।
पार्टीकै सांसद र नेताहरूबाट सरकारको आलोचना हुनुलाई कतिपयले आन्तरिक लोकतन्त्रको संकेत मानेका छन् भने यसले सरकार र पार्टीबीच प्रभावकारी समन्वय तथा सञ्चारको अभावसमेत देखाएको टिप्पणी भइरहेको छ।
पार्टीभित्रका केही नेताहरूले सरकारले दलीय मर्यादा र नीतिगत मार्गदर्शनलाई पर्याप्त महत्व नदिएको आरोप लगाएका छन्। प्रधानमन्त्रीनिकट पक्ष भने पार्टी संगठनले सरकारका कामको प्रचार–प्रसार र प्रतिरक्षामा प्रभावकारी भूमिका खेल्न नसकेको गुनासो गर्दै आएको बताइएको छ।
प्रधानमन्त्री शाहले सरकारबाट फिर्ता बोलाउन दिएको चुनौतीलाई उनीनिकट स्रोतले लामो समयदेखि गुम्सिएको असन्तुष्टि र अविश्वासको अभिव्यक्तिका रूपमा व्याख्या गरेको छ।
यस्तो आन्तरिक विवाद समयमै संवाद र समन्वयमार्फत समाधान गर्न नसके सरकारको साख र स्थायित्वमै असर पर्न सक्ने चेतावनीसमेत नेताहरूले दिएका छन्।
सरकारलाई पार्टीले ठोस नीतिगत तथा संसदीय सहयोग दिनुपर्ने र प्रधानमन्त्रीले पनि दलीय संयन्त्र तथा विधिको शासनलाई स्वीकार गर्दै पार्टीसँग समन्वय गरेर अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता रहेको एक नेताले बताएका छन्।
साभार : डिसी नेपाल