श्रीसिया नदी प्रदूषणको समाचार रोक्न पत्रकारलाई दसैँ खर्च बाँडिएको आरोप

वीरगञ्ज, २८ असोज

वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघले श्रीसिया नदी प्रदूषणसम्बन्धी समाचार सार्वजनिक हुन नदिन केही पत्रकारलाई दसैँ खर्चका नाममा रकम वितरण गरेको आरोप लागेको छ। नदीमा बढ्दो प्रदूषण र त्यसले स्थानीय बासिन्दाको स्वास्थ्य तथा वातावरणमा पार्न सक्ने असरबारे समाचार प्रकाशन रोक्ने उद्देश्यले रकम बाँडिएको आरोप सार्वजनिक भएपछि संघको भूमिकामाथि प्रश्न उठेको छ।

प्राप्त आरोपअनुसार संघका अध्यक्ष हरिप्रसाद गौतमले आफू निकट केही पत्रकारलाई बोलाएर दसैँ खर्चका नाममा रकम उपलब्ध गराएका थिए। श्रीसिया नदी प्रदूषणको विषयमा समाचार प्रकाशन नगर्ने सर्तमा रकम वितरण गरिएको दाबी गरिएको छ। यद्यपि, रकम वितरणको वास्तविक उद्देश्य र घटनाको विस्तृत विवरणबारे स्वतन्त्र रूपमा पुष्टि हुन बाँकी छ।

वीरगञ्ज क्षेत्रको प्रमुख वातावरणीय सरोकारका रूपमा रहेको श्रीसिया नदी प्रदूषणले स्थानीय बासिन्दाको जनस्वास्थ्य, जलचर तथा समग्र पारिस्थितिक प्रणालीमा असर पार्न सक्ने भन्दै यस विषयमा निरन्तर निगरानी र तथ्यमा आधारित समाचार प्रकाशन आवश्यक देखिन्छ।

सार्वजनिक सरोकारसँग प्रत्यक्ष जोडिएको वातावरणीय समस्याबारे समाचार प्रकाशन नगर्न आर्थिक प्रलोभन दिइएको हो भने त्यसले प्रेस स्वतन्त्रता, पत्रकारिताको व्यावसायिक आचरण र सञ्चारमाध्यमको निष्पक्षतामाथि गम्भीर प्रश्न खडा गर्नेछ।

उद्योग तथा व्यापारिक क्षेत्रको प्रतिनिधित्व गर्ने संस्थाले वातावरणीय समस्याको समाधानका लागि सम्बन्धित पक्षलाई जिम्मेवार बनाउन पहल गर्नुपर्नेमा समाचार रोक्न खोजिएको आरोप लाग्नुले थप चासो सिर्जना गरेको छ। नदी प्रदूषणको वास्तविक अवस्था सार्वजनिक गर्नुका साथै प्रदूषण नियन्त्रणका लागि सम्बन्धित निकायको भूमिका र जिम्मेवारीबारे पनि बहस आवश्यक देखिन्छ।

यसैबीच, वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष हरि गौतमले पत्रकारलाई समाचार रोक्ने उद्देश्यले रकम वितरण गरेको आरोप अस्वीकार गरेका छन्। उनको खण्डनसँगै घटनाबारे निष्पक्ष छानबिन गरी वास्तविकता सार्वजनिक गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ।

रकम वितरण भएको भए त्यसको उद्देश्य, संलग्न व्यक्तिहरूको भूमिका र श्रीसिया नदी प्रदूषणसम्बन्धी समाचार रोक्ने प्रयास भएको वा नभएको विषयमा निष्पक्ष अनुसन्धान हुन आवश्यक छ।

सार्वजनिक सरोकारका विषयमा समाचार प्रकाशन गर्ने वा नगर्ने निर्णय आर्थिक प्रभाव वा दबाबका आधारमा नभई तथ्य, प्रमाण र जनहितका आधारमा हुनुपर्छ। श्रीसिया नदी प्रदूषणजस्तो संवेदनशील विषयमा सत्यतथ्य सार्वजनिक गर्नु र वातावरण संरक्षणका सवालमा सम्बन्धित पक्षलाई जवाफदेही बनाउनु सबै सरोकारवालाको जिम्मेवारी हो।