९ उपसचिव र ५२ अधिकृतको सरुवा, अधिकांशलाई स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको जिम्मेवारी

काठमाडौं, २९ भदौ
भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले ९ जना उपसचिवसहित ५२ जना अधिकृतको सरुवा गरेको छ। मन्त्रालयले प्रशासनिक आवश्यकता, कर्मचारी व्यवस्थापन तथा स्थानीय तहमा आवश्यक जनशक्ति पूर्ति गर्ने उद्देश्यले विभिन्न तह र निकायमा कार्यरत कर्मचारीहरूको सरुवा गरेको हो।
मन्त्रालयले गरेको सरुवामा अधिकांश कर्मचारीलाई स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतका रूपमा खटाइएको छ। लामो समयदेखि स्थानीय तहमा कार्यरत केही कर्मचारीलाई भने संघीय राजधानी काठमाडौंलगायत विभिन्न निकायमा सरुवा गरिएको छ।
स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको अभाव हुँदा सेवा प्रवाह तथा प्रशासनिक काममा समस्या देखिँदै आएको अवस्थामा मन्त्रालयले ठूलो संख्यामा कर्मचारीलाई स्थानीय तहमा खटाएको हो। प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत स्थानीय तहको प्रशासनिक नेतृत्वमा रहने भएकाले उनीहरूको सरुवाले स्थानीय सरकारको नियमित प्रशासनिक तथा वित्तीय कामकारबाहीलाई प्रत्यक्ष प्रभाव पार्नेछ।
सरुवा सूचीअनुसार उपसचिव तहका कर्मचारीहरूलाई विभिन्न स्थानीय तह तथा मन्त्रालयअन्तर्गतका निकायमा जिम्मेवारी दिइएको छ। त्यस्तै, अधिकृत तहका कर्मचारीहरूलाई पनि आवश्यकता र कार्यक्षेत्रअनुसार विभिन्न स्थानीय तह तथा सरकारी कार्यालयमा पठाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
लामो समय स्थानीय तहमा बसेकालाई काठमाडौं
मन्त्रालयले लामो समयदेखि स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीलाई संघीय राजधानी काठमाडौं तथा अन्य सरकारी निकायमा सरुवा गरेको छ। स्थानीय तहमा लामो समय सेवा गरिसकेका कर्मचारीलाई कार्यअनुभव र सेवा अवधिका आधारमा अन्य कार्यालयमा अवसर दिने उद्देश्यले समेत सरुवा गरिएको बताइएको छ।
स्थानीय तहमा वर्षौंदेखि कार्यरत कर्मचारीहरूलाई संघीय संरचनाअनुसार अन्य निकायमा काम गर्ने अवसर दिँदा प्रशासनिक अनुभवको आदानप्रदान हुने अपेक्षा गरिएको छ। यसबाट स्थानीय तहमा लामो समयदेखि कार्यरत कर्मचारीलाई पनि नयाँ कार्यक्षेत्रमा जिम्मेवारी सम्हाल्ने अवसर प्राप्त हुनेछ।
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको अभाव हटाउने प्रयास
संघीयता कार्यान्वयनसँगै देशभरका स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको महत्वपूर्ण भूमिका रहँदै आएको छ। तर विभिन्न समयमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको अभाव, छोटो अवधिमै हुने सरुवा तथा कर्मचारी व्यवस्थापनमा देखिएको समस्याका कारण स्थानीय तहको प्रशासनिक काम प्रभावित हुने गरेको गुनासो आउने गरेको छ।
विशेषगरी दुर्गम तथा कर्मचारी अभाव भएका स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको पद लामो समय रिक्त रहँदा बजेट कार्यान्वयन, योजना सञ्चालन, आर्थिक प्रशासन, कर्मचारी व्यवस्थापन तथा दैनिक सेवा प्रवाहमा असर पर्ने गरेको छ।
यसपटक गरिएको सरुवाले त्यस्ता स्थानीय तहमा प्रशासनिक नेतृत्व उपलब्ध गराउने मन्त्रालयको प्रयासका रूपमा हेरिएको छ। नयाँ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरू जिम्मेवारीमा पुगेपछि स्थानीय तहका नियमित प्रशासनिक कामलाई थप प्रभावकारी बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।
कर्मचारी सरुवाले सेवा प्रवाहमा कस्तो असर पार्ला?
स्थानीय तहमा कर्मचारीको नियमित सरुवा सामान्य प्रशासनिक प्रक्रिया भए पनि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको बारम्बार सरुवाले स्थानीय तहको संस्थागत स्थायित्वमा प्रश्न उठ्ने गरेको छ। एउटा स्थानीय तहमा प्रशासनिक प्रणाली र योजना कार्यान्वयनबारे जानकारी हासिल गरिसकेपछि पुनः सरुवा हुँदा दीर्घकालीन योजनामा असर पर्न सक्ने स्थानीय तहका पदाधिकारीहरूको धारणा रहँदै आएको छ।
तर लामो समय एउटै स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीलाई अन्यत्र सरुवा गर्नु पनि कर्मचारी व्यवस्थापनको महत्वपूर्ण पक्ष हो। एउटै कार्यालय वा स्थानीय तहमा लामो समय रहँदा उत्पन्न हुन सक्ने प्रशासनिक जटिलता कम गर्न तथा कर्मचारीलाई फरक भौगोलिक र प्रशासनिक अनुभव दिलाउन सरुवा आवश्यक हुने प्रशासन क्षेत्रका अधिकारीहरूको तर्क छ।
मन्त्रालयले यसपटकको सरुवामार्फत एकातिर स्थानीय तहमा देखिएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको अभाव पूर्ति गर्ने र अर्कोतर्फ लामो समयदेखि एउटै कार्यक्षेत्रमा रहेका कर्मचारीको व्यवस्थापन गर्ने प्रयास गरेको देखिन्छ।
स्थानीय तहमा नयाँ नेतृत्व पुग्ने
सरुवा भएका कर्मचारीहरूले सम्बन्धित कार्यालयमा हाजिर भएर आफ्नो जिम्मेवारी सम्हाल्नेछन्। नयाँ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको आगमनसँगै स्थानीय तहका प्रशासनिक काम, बजेट कार्यान्वयन, योजना तथा कार्यक्रम सञ्चालन र कर्मचारी व्यवस्थापनमा प्रभाव पर्नेछ।
स्थानीय तहमा कर्मचारीको स्थायित्व र नियमित उपस्थितिले नागरिकलाई प्रदान गरिने सेवा सहज बनाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने भएकाले मन्त्रालयको पछिल्लो सरुवालाई कर्मचारी व्यवस्थापनको नियमित प्रक्रियाका रूपमा हेरिएको छ।
मन्त्रालयले आवश्यकता र कार्यबोझका आधारमा आगामी दिनमा पनि कर्मचारी व्यवस्थापन तथा सरुवा प्रक्रिया अघि बढाउने संकेत गरेको छ। पछिल्लो सरुवाबाट स्थानीय तहमा रिक्त रहेका महत्वपूर्ण प्रशासनिक जिम्मेवारी पूरा हुने र संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहबीच प्रशासनिक समन्वय थप प्रभावकारी बन्ने अपेक्षा गरिएको छ।
यसैबीच, सरुवा भएका ९ उपसचिव र ५२ अधिकृतको विस्तृत नामावली तथा कुन-कुन स्थानीय तह वा कार्यालयमा जिम्मेवारी दिइएको हो भन्ने विवरण मन्त्रालयको सरुवा निर्णयमा उल्लेख गरिएको छ।