मन्त्रिपरिषद्का ७ निर्णय सार्वजनिक, शिक्षा–स्वास्थ्य समता शुल्क पूर्ण रूपमा मिनाहा
बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सात महत्वपूर्ण निर्णय गर्दै शिक्षा र स्वास्थ्य समता शुल्क पूर्ण रूपमा मिनाहा गर्नुका साथै मिटरब्याजसम्बन्धी फर्जी लिखत अवैध घोषणा गर्ने निर्णय गरेको छ।
काठमाडौं, ६ साउन
सरकारले बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकका सात महत्वपूर्ण निर्णय सार्वजनिक गरेको छ। सरकारका प्रवक्ता तथा शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा लाग्दै आएको समता शुल्क पूर्ण रूपमा मिनाहा गर्ने निर्णयसहित विभिन्न प्रशासनिक तथा नीतिगत निर्णय गरिएको जानकारी दिए।
बैठकले विशेष अदालतको अध्यक्षमा उच्च अदालत तुलसीपुरका न्यायाधीश वासुदेव आचार्य तथा श्रम अदालतको अध्यक्षमा उच्च अदालत सुर्खेतका न्यायाधीश दीपेन्द्र अधिकारीलाई तोक्ने निर्णय गरेको छ। त्यस्तै गुठी संस्थानको प्रशासकमा शैलेशराज कुँवरलाई नियुक्त गर्ने निर्णय पनि गरिएको छ।
सरकारले २०८५ साल भदौ मसान्तसम्म पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट सञ्चालन हुने नियमित अन्तर्राष्ट्रिय उडानका लागि पार्किङ, ल्याण्डिङ र न्याभिगेसन शुल्कमा शतप्रतिशत तथा ग्राउण्ड ह्यान्डलिङ शुल्कमा ५० प्रतिशत छुट दिने निर्णय गरेको छ।
मन्त्रिपरिषद्ले मिटरब्याजपीडित र सरकारी पक्षबीच साउन १ गते भएको सम्झौता अनुमोदन गर्दै मिटरब्याजसँग सम्बन्धित सबै फर्जी लिखत आजकै मितिदेखि अवैध घोषणा गर्ने निर्णय पनि गरेको छ।
यस्तै, गणेश नेपालीको आत्मदाह घटनाको सत्यतथ्य छानबिन गर्न उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश केशवप्रसाद बास्तोलाको संयोजकत्वमा न्यायिक छानबिन समिति गठन गरिएको छ।
त्यसैगरी आर्थिक ऐन, २०८३ को दफा १८ उपदफा (१) बमोजिम शिक्षा समता शुल्क र स्वास्थ्य समता शुल्क पूर्ण रूपमा मिनाहा गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गरेको सरकारका प्रवक्ता पोखरेलले जानकारी दिए।
यो समाचार पढेर तपाईंलाई कस्तो अनुभूति भयो ?
