५ बुँदे सहमतिपछि चिकित्सकको आन्दोलन स्थगित, अस्पताल सेवा सहज हुने

काठमाडौं, १३ साउन
सरकार र आन्दोलनरत नेपाल चिकित्सक संघबीच बुधबार ५ बुँदे सहमति भएको छ। स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय तथा नेपाल चिकित्सक संघका पदाधिकारीबीच भएको वार्तापछि सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गरिएको हो।
सहमतिअनुसार सरकारले स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षा सम्बन्धी ऐन, २०६६ लाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। ऐन कार्यान्वयनका लागि आवश्यक निर्देशिका शीघ्र तयार गर्ने, स्वास्थ्य संस्थामा हुने तोडफोड तथा स्वास्थ्यकर्मीमाथि हुने आक्रमणका घटनामा प्रभावकारी कानुनी कारबाही सुनिश्चित गर्ने तथा सम्बन्धित मन्त्रालयबीच आवश्यक समन्वय गर्ने सहमति भएको छ।
यस्तै, स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षा सुदृढ बनाउन कार्ययोजना तयार गरी नेपाल चिकित्सक संघसँगको सहकार्यमा कार्यदल गठन गर्ने र कार्यान्वयनको प्रगतिको नियमित समीक्षा गर्ने सहमति पनि भएको छ।
वीरगञ्जस्थित नारायणी अस्पतालमा कार्यरत चिकित्सकमाथि भएको आक्रमणको विरोधमा नेपाल चिकित्सक संघले आन्दोलन घोषणा गरेको थियो। सोही क्रममा मंगलबार र बुधबार देशभरका अस्पतालमा आकस्मिक सेवाबाहेकका सबै सेवा बन्द गरिएका थिए भने वीरगञ्जमा नारायणी अस्पतालसहितका अस्पतालमा आइतबारदेखि नै नियमित सेवा प्रभावित भएको थियो।
सरकारसँग सहमति भएपछि नेपाल चिकित्सक संघले आन्दोलनका सबै कार्यक्रम तत्कालका लागि स्थगित गर्दै देशभर नियमित स्वास्थ्य सेवा पुनः सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ।