सहकारीबाट ग्यालेक्सी टिभीमा गएको रकमको जिम्मेवारी आफूले लिने जीबी राईको भनाइ

काठमाडौं, १ कात्तिक
गोरखा मिडिया नेटवर्कका पूर्वअध्यक्ष जीबी राईले ग्यालेक्सी टेलिभिजनलगायतका कम्पनीमा सहकारीबाट गएको रकमको जिम्मेवारी आफूले लिने बताएका छन्। उनले आर्थिक स्रोत व्यवस्थापनको जिम्मेवारी आफ्नो भएको उल्लेख गर्दै यस विषयमा अन्य सञ्चालकलाई अनावश्यक रूपमा जोड्न नहुने धारणा व्यक्त गरेका छन्।

आफ्नो वक्तव्यमा राईले गोरखा मिडिया नेटवर्क र सम्बन्धित सहकारीसँगको आर्थिक दायित्व आफ्नो भएको दाबी गरेका छन्। ‘गोरखा मिडिया नेटवर्क मेरो हो, म सम्बन्धित सहकारीसँगको जिम्मेवारी पनि मेरो हो, अरू कसैको होइन, समाधानको जिम्मेवारी पनि मेरो हो,’ उनले भनेका छन्।

कर्मचारी वा अन्य व्यक्तिबाट अभिलेख राख्ने क्रममा नाम वा कागजातको दुरुपयोग भएको हुन सक्ने भन्दै उनले त्यस्ता विषयमा अरू व्यक्तिलाई अनावश्यक रूपमा जोड्न नहुने बताएका छन्।

राईले ग्यालेक्सी टेलिभिजनलगायत केही कम्पनीमा सहकारीको रकम लगानी गरिएको स्वीकार गर्दै ती कम्पनीले अपेक्षित प्रतिफल दिन नसकेको उल्लेख गरेका छन्। आर्थिक अवस्था कमजोर बन्दै जाँदा केही कम्पनी धराशायी भएको र बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आएको उनको भनाइ छ।

कोभिड–१९ महामारीपछिको आर्थिक मन्दी तथा रुस–युक्रेन युद्धका कारण अर्थतन्त्रमा परेको प्रभावले ऋण असुली प्रभावित भएको उनको दाबी छ। बचतकर्ताको रकम र ब्याज सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले विभिन्न निजी कम्पनीमा लगानी गरिए पनि अपेक्षित प्रतिफल प्राप्त हुन नसकेको उनले बताएका छन्।

राईले आफ्नो पक्राउ मात्र सहकारी समस्याको समाधान नभएको जिकिर गर्दै आफू कानुनी प्रक्रिया स्वीकार गर्न तयार रहेको बताएका छन्। सरकारलाई सम्बोधन गर्दै उनले आफ्नो खोजीका लागि शक्ति र संयन्त्र परिचालन गर्नुभन्दा बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्ने विषयमा सहजीकरण गर्न आग्रह गरेका छन्।

‘म बचतकर्ताहरूको रकम निश्चित समयभित्र विभिन्न वैकल्पिक उपाय अवलम्बन गरी व्यवस्थापन गर्न प्रतिबद्ध छु,’ उनले आफ्नो वक्तव्यमा भनेका छन्।

उनका अनुसार साथीभाइ, आफन्त तथा शुभेच्छुकहरूको सहयोगमा केही जग्गाजमिनको व्यवस्थापन गरिएको छ। आवश्यक परे उक्त सम्पत्ति वा अन्य वैकल्पिक उपाय प्रयोग गरेर बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्ने र आफ्नो दायित्व पूरा गर्ने उनको भनाइ छ।

आफू जीवनभर लुकेर भागेर हिँड्न नचाहेको उल्लेख गर्दै राईले सरकारसँग सहकार्य गर्न चाहेको बताएका छन्। आर्थिक मुद्दामा जोडिएका फरार व्यक्तिलाई थुन्नेभन्दा समस्या समाधानमा केन्द्रित योजना सरकारले ल्याए आफूजस्ता धेरै व्यक्ति स्वदेश फर्किन इच्छुक हुने उनको दाबी छ।

त्यस्तै, सहकारी संस्थाहरू संकटमा पर्नुमा आर्थिक मन्दीसँगै राज्यको व्यवहार र नियमन प्रणालीसमेत जिम्मेवार रहेको आरोप उनले लगाएका छन्। सहकारी क्षेत्रमाथि राजनीतिक स्वार्थका कारण प्रहार भएको उनको दाबी छ।

यद्यपि, सहकारीबाट गएको रकमको वास्तविक अवस्था, त्यसको दायित्व तथा बचतकर्ताको रकम फिर्तासम्बन्धी प्रतिबद्धता कार्यान्वयन हुने विषय सम्बन्धित निकायको अनुसन्धान र कानुनी प्रक्रियाबाट स्पष्ट हुन बाँकी छ।