पोखरिया प्रहरीमाथि तस्करी संरक्षण र आर्थिक चलखेलको आरोप, घुमुवादेखि मुद्दा शाखासम्म उठे गम्भीर प्रश्न

वीरगन्ज ,पर्सा/ १० कार्तिक

सीमावर्ती क्षेत्रमा चोरी–तस्करी नियन्त्रण गर्ने जिम्मेवारी पाएको इलाका प्रहरी कार्यालय पोखरियाका केही प्रहरी कर्मचारीमाथि नै तस्कर समूहसँग मिलेमतो गरेको, बिचौलियामार्फत आर्थिक लेनदेन गरी विभिन्न मुद्दाका आरोपितलाई राहत दिलाउन खोजेको र अवैध गतिविधिलाई संरक्षण दिएको गम्भीर आरोप सार्वजनिक भएको छ। प्रहरीको कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठिरहेका बेला कार्यालय प्रमुख प्रहरी निरीक्षक भानुभक्त अर्यालको निगरानी र जवाफदेहितामाथि समेत प्रश्न उठेको छ।

प्रहरी स्रोत र स्थानीयवासीका भनाइ उद्धृत गर्दै सार्वजनिक भएका विवरणअनुसार पोखरिया प्रहरीको कार्यक्षेत्रअन्तर्गत पर्ने विभिन्न सीमावर्ती क्षेत्रमा तस्करीजन्य गतिविधि बढेको गुनासो छ। तस्करी नियन्त्रण गर्नुपर्ने प्रहरी कर्मचारीमाथि नै तस्कर समूहसँग साँठगाँठ गरेको आरोप लाग्नुले प्रहरीको आन्तरिक निगरानी प्रणालीमाथि प्रश्न खडा गरेको छ।

घुमुवा प्रहरीमाथि मासिक रकम उठाएको आरोप

इलाका प्रहरी कार्यालय पोखरियामा कार्यरत प्रहरी कर्मचारी कृष्णा यादवमाथि घुमुवाको जिम्मेवारीमा रहँदा तस्करीमा संलग्न व्यक्तिहरूसँग मिलेमतो गरेको तथा ठूला तस्करबाट मासिक रूपमा रकम उठाउने गरेको आरोप लागेको छ। उठाइएको रकम कार्यालय प्रमुखसम्म पुर्‍याउने गरिएको दाबीसमेत स्रोतले गरेको छ।

यी आरोपको स्वतन्त्र पुष्टि हुन बाँकी रहे पनि विषयको गम्भीरतालाई बेवास्ता गर्न मिल्दैन। अपराध नियन्त्रण, गोप्य सूचना सङ्कलन र शङ्कास्पद गतिविधिको निगरानी गर्न खटाइएका प्रहरी कर्मचारीमाथि नै तस्करीसँग साँठगाँठको आरोप लागेपछि निष्पक्ष छानबिन आवश्यक देखिएको छ।

स्थानीयवासीका अनुसार भिस्वा, आसवारी, मिर्जापुर, जानकीटोला, सबैठवा, धोरे, खेस्राहा, अमरपट्टी, प्रसौनीभाठ्ठा, टिहुकी र बुडगाईलगायतका क्षेत्रमा चोरी–तस्करीजन्य गतिविधिबारे गुनासा छन्। ठूला तस्करमाथि प्रभावकारी कारबाही नगर्ने तर सर्वसाधारणलाई अनावश्यक दुःख दिने गरिएको आरोपसमेत स्थानीयले लगाएका छन्।

घुमुवा प्रहरीको गतिविधिबारे पटक–पटक गुनासो गर्दा पनि कार्यालय प्रमुखले पर्याप्त चासो नदेखाएको स्थानीयको आरोप छ। यदि यस्तो लापरबाही वा मिलेमतो पुष्टि भएमा सम्बन्धित कर्मचारीको मात्र नभई निगरानी र नेतृत्वको जिम्मेवारीसमेत छानबिनको दायरामा आउनुपर्छ।

मुद्दा शाखामाथि पनि प्रश्न, बिचौलियामार्फत लेनदेनको आरोप

इलाका प्रहरी कार्यालय पोखरियाको मुद्दा शाखामा कार्यरत प्रहरी सहायक निरीक्षक (असई) रुपेश चौधरी र प्रहरी हवल्दार बिकाउ यादवमाथि पनि बिचौलियामार्फत आर्थिक लेनदेन गरी विभिन्न मुद्दामा पक्राउ परेका व्यक्तिलाई राहत वा उन्मुक्ति दिलाउन खोजेको आरोप लागेको छ।

प्रहरी स्रोतको दाबीअनुसार लागुऔषध, ठगी, अभद्र व्यवहार र कालोबजारीलगायतका मुद्दामा संलग्न आरोपितलाई मिलाइदिने भन्दै पीडित, आरोपित वा उनीहरूका आफन्तसँग रकम माग्ने गरिएको छ। रकमको व्यवस्थापनपछि मुद्दा शाखामा बिचौलियाको पहुँच बढ्ने गरेको दाबीसमेत सार्वजनिक भएको छ।

कार्यालय परिसरमा सेवाग्राहीभन्दा बिचौलियाको उपस्थिति बढी हुने गरेको र प्रहरी कर्मचारीसँगको सम्बन्ध प्रयोग गरी विभिन्न काम मिलाउने गरिएको स्रोतको भनाइ छ। तर, सम्बन्धित कर्मचारीले आर्थिक लेनदेन गरेको वा अनुसन्धानमा गैरकानुनी हस्तक्षेप गरेको विषयमा स्वतन्त्र प्रमाण तथा निष्पक्ष छानबिनबाट पुष्टि हुन बाँकी छ।

यदि मुद्दा मिलाइदिने नाममा रकम माग्ने, अनुसन्धान प्रभावित पार्ने वा कानुन कार्यान्वयनमा अनुचित हस्तक्षेप गर्ने काम भएको हो भने त्यो प्रहरी आचारसंहिता र कानुनी दायित्वसँग जोडिएको गम्भीर विषय हो। यसबारे सामान्य सोधपुछमा सीमित नभई उजुरी, सम्भावित आर्थिक कारोबार र मुद्दासम्बन्धी अभिलेखका आधारमा अनुसन्धान गरिनुपर्छ।

व्यापारीसँग बार्गेनिङ र छापामारीको धम्की दिएको दाबी

सीमावर्ती क्षेत्रबाट भन्सार छली गरी सामान भित्र्याउने व्यापारीका गोदामसम्म पुगेर बिचौलियाले रकमको बार्गेनिङ गर्ने गरेको आरोपसमेत सार्वजनिक भएको छ। मागअनुसार रकम नदिए प्रहरीलाई प्रयोग गरी छापामारी गराउने धम्की दिने गरिएको दाबी स्रोतले गरेको छ।

यसमा केही पुराना प्रहरी कर्मचारीसमेत संलग्न रहेको आरोप लगाइएको छ। यद्यपि, यी दाबीको स्वतन्त्र पुष्टि भएको छैन। प्रहरीको नाम प्रयोग गरेर व्यापारीसँग रकम असुल्ने वा छापामारीको धम्की दिने कार्य भएको भए त्यसले प्रहरी संयन्त्रको दुरुपयोग भएको प्रश्न उठाउँछ। त्यसैले आरोप लगाउने पक्ष र सम्बन्धित व्यापारीका भनाइ, उपलब्ध प्रमाण तथा प्रहरीको आधिकारिक अभिलेखका आधारमा सत्यतथ्य सार्वजनिक गरिनुपर्छ।

मदिरा भट्टीमा कारबाहीपछि पुनः सञ्चालन भएको दाबी

स्थानीयवासीले केही दिनअघि जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्साका प्रहरी नायब उपरीक्षक एवं प्रवक्ता चक्रबहादुर मल्लसमक्ष पोखरिया क्षेत्रका गतिविधिबारे गुनासो गरेको बताइएको छ। त्यसपछि मातहतका केही मदिरा भट्टीमा तोडफोड गरिएको भए पनि ती भट्टी पुनः सञ्चालनमा आएको स्रोतको दाबी छ।

कारबाहीपछि पुनः सञ्चालनमा आएका मदिरा भट्टीबाट मासिक रकम बुझाउने सर्तमा गतिविधि जारी राखिएको आशङ्कासमेत व्यक्त गरिएको छ। तर, यस विषयमा आर्थिक लेनदेन भएको पुष्टि गर्ने प्रमाण सार्वजनिक भएको छैन।

यदि अवैध रूपमा सञ्चालन भएका भट्टीमाथि कारबाही गरिएको हो भने त्यसको निरन्तर अनुगमन किन भएन भन्ने प्रश्न उठ्छ। सम्बन्धित निकायले ती भट्टीको कानुनी अवस्था, गरिएको कारबाही, पुनः सञ्चालनको आधार र त्यसमा प्रहरीको भूमिकाबारे स्पष्ट पार्नुपर्छ।

प्रहरी नेतृत्वको जवाफदेहिता कहाँ?

सीमावर्ती क्षेत्रमा चोरी–तस्करी नियन्त्रण गर्नु, अपराधको निष्पक्ष अनुसन्धान गर्नु र नागरिकलाई कानुनअनुसार सेवा प्रदान गर्नु प्रहरीको आधारभूत जिम्मेवारी हो। तर, घुमुवा प्रहरीदेखि मुद्दा शाखासम्म आर्थिक चलखेल, बिचौलियाको प्रभाव र तस्कर समूहसँग मिलेमतोका आरोप सार्वजनिक भइरहँदा इलाका प्रहरी कार्यालय पोखरियाको कार्यशैलीमाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ।

कार्यालय प्रमुख प्रहरी निरीक्षक भानुभक्त अर्यालको जिम्मेवारी मातहतका कर्मचारीको गतिविधि निगरानी गर्ने, प्राप्त उजुरीमाथि निष्पक्ष छानबिन गराउने र प्रहरी कार्यालयलाई बिचौलियाको अनुचित प्रभावबाट मुक्त राख्ने हो। आरोपबारे जानकारी हुँदाहुँदै बेवास्ता गरिएको हो वा निगरानीमा कमजोरी भएको हो भन्ने विषय पनि छानबिनबाट स्पष्ट हुनुपर्छ।

त्यस्तै, जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्साका प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक पवन भट्टराईले पनि सार्वजनिक भएका आरोपलाई गम्भीरतापूर्वक लिएर निष्पक्ष अनुसन्धानको व्यवस्था गर्नुपर्ने देखिन्छ। आरोपित कर्मचारीलाई कार्यालयभित्रैबाट उन्मुक्ति दिने वा उजुरीलाई बेवास्ता गर्ने अवस्था आउन नदिन छानबिनको प्रक्रिया पारदर्शी हुन आवश्यक छ।

कार्यालय प्रमुख अर्यालको प्रतिबद्धता, अब कार्यान्वयनको परीक्षा

इलाका प्रहरी कार्यालय पोखरियाका प्रमुख प्रहरी निरीक्षक भानुभक्त अर्यालले प्रहरी प्रशासनमा कुनै किसिमको आर्थिक चलखेल हुन नदिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। उनले सञ्चालनमा रहेका अवैध मदिरा भट्टी हटाउने, तस्करी नियन्त्रणलाई प्रभावकारी बनाउने तथा प्रहरी कर्मचारीबाट गल्ती वा गैरकानुनी गतिविधि भएको पाइएमा सम्बन्धितमाथि कारबाही गरिने बताएका छन्।

अर्यालले यस विषयमा आफूले निरन्तर निगरानी गरिरहेको र कानुनविपरीत गतिविधिमा संलग्न जोकोहीलाई उन्मुक्ति नदिइने स्पष्ट पारेका छन्।

तर, प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नु मात्र पर्याप्त हुँदैन। सार्वजनिक भएका आरोपको निष्पक्ष छानबिन, दोषी देखिएकामाथि कानुनअनुसार कारबाही, अवैध गतिविधिमाथि निरन्तर निगरानी र अनुसन्धानको प्रगतिबारे सार्वजनिक जानकारी दिनु नै प्रहरी नेतृत्वको जवाफदेहिताको वास्तविक परीक्षा हुनेछ।

अब प्रश्न उठेको छ—पोखरिया क्षेत्रमा तस्करी नियन्त्रण प्रभावकारी बनाउन प्रहरी प्रशासनले ठोस कदम चाल्छ कि आरोप र प्रतिबद्धतामै विषय सीमित रहन्छ? यसको जवाफ निष्पक्ष छानबिन, प्रमाणमा आधारित कारबाही र पारदर्शी कार्यसम्पादनबाट आउनुपर्छ। आरोप लागेका कर्मचारी दोषी हुन् वा होइनन् भन्ने निष्कर्ष पनि अनुसन्धान र प्रमाणकै आधारमा तय हुनुपर्छ।