पदावधि बाँकी रहँदै आईजीपी कार्की हटाइए, नयाँ प्रहरी प्रमुखमा मनोजकुमार केसी नियुक्त
काठमाडौँ , १८ कात्तिक
सरकारले नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक (आईजीपी) दानबहादुर कार्कीलाई पदबाट हटाउँदै मनोजकुमार केसीलाई नयाँ प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्त गरेको छ । बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले कार्कीलाई हटाएर केसीलाई प्रहरी संगठनको नेतृत्व सुम्पिने निर्णय गरेको हो ।
२०८२ कात्तिकमा नेपाल प्रहरीको ३३औँ महानिरीक्षक नियुक्त भएका कार्कीको पदावधि अझै एक वर्ष पाँच महिना बाँकी थियो । नियुक्त भएको एक वर्ष पनि पूरा नहुँदै उनलाई पदबाट हटाइएपछि सरकारको निर्णयले कानुनी तथा राजनीतिक वृत्तमा बहस सिर्जना गरेको छ ।
प्रहरी महानिरीक्षकको पदावधि प्रहरी नियमावली, २०७१ को नियम १२७ अनुसार चार वर्षको हुने व्यवस्था छ । तर प्रहरी ऐन, २०१२ को दफा ९ (२) मा प्रहरी कर्मचारी नेपाल सरकारको इच्छानुसार पदमा बहाल रहने प्रावधानसमेत रहेको छ ।
यही व्यवस्थालाई आधार बनाएर सरकारले कार्कीलाई हटाएको हुन सक्ने देखिए पनि पदावधि बाँकी रहँदै कुनै स्पष्ट कारणबिना प्रहरी प्रमुखलाई हटाउन मिल्ने वा नमिल्ने भन्ने प्रश्न उठेको छ ।
प्रहरी ऐनको दफा ११ ले विभागीय कारबाही तथा सजायसम्बन्धी प्रक्रिया स्पष्ट गरेको छ । यसअनुसार सेवाबाट हटाउने वा बर्खास्त गर्ने निर्णय गर्दा त्यसको आधार, अभियोग, जाँचबुझ र सफाइको मौका दिइएको वा नदिइएको विषय अभिलेखमा खुलाउनुपर्ने व्यवस्था छ ।
त्यसैले सरकारले कार्कीलाई विभागीय कारबाहीस्वरूप हटाएको हो वा सरकारको अधिकार प्रयोग गरी जिम्मेवारीबाट मुक्त गरेको हो भन्ने विषय मन्त्रिपरिषद्को निर्णय र सम्बन्धित कागजातबाट स्पष्ट हुनुपर्ने देखिन्छ ।
सरकारको निर्णयविरुद्ध कार्कीले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्ने तयारी गरेका छन् । उनले आफूलाई हटाउने निर्णय कानुनविपरीत, स्वेच्छाचारी वा बदनियतपूर्ण रहेको दाबी गर्न सक्नेछन् । रिट परेमा सर्वोच्च अदालतले सरकारसँग लिखित जवाफ माग्नेदेखि अन्तरिम आदेश जारी गर्नेसम्मका विकल्प अपनाउन सक्छ ।
यद्यपि, अन्तरिम आदेश जारी हुने वा नहुने विषय सरकारको निर्णयको कानुनी आधार, प्रक्रिया र उपलब्ध प्रमाणमा निर्भर हुनेछ ।
आईजीपी हटाइएको पुरानो नजिर
नेपाल प्रहरीको इतिहासमा पदावधि पूरा नहुँदै आईजीपी हटाइएको चर्चित घटना अच्युतकृष्ण खरेल प्रकरण हो । २०५३ सालमा तत्कालीन गृहमन्त्री वामदेव गौतमले प्रहरी महानिरीक्षक खरेललाई नियुक्त भएको ३६ दिनमै पदबाट हटाएका थिए । उनलाई राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागमा सरुवा गर्दै तत्कालीन सरकारले ध्रुवबहादुर प्रधानलाई नयाँ आईजीपी नियुक्त गरेको थियो ।
सरकारको निर्णयविरुद्ध खरेलले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । उक्त घटनाले प्रहरी संगठनभित्र र बाहिर ठूलो विवाद सिर्जना गरेको थियो ।
पछि सरकार परिवर्तन भएपछि सूर्यबहादुर थापा नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले खरेललाई पुनः प्रहरी महानिरीक्षकमा बहाल गर्ने निर्णय गरेको थियो । खरेल सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशबाट नभई मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट पुनर्बहाली भएका थिए ।
जिम्मेवारी हेरफेर कि बर्खास्ती ?
सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले कार्कीमाथि कारबाही नभई जिम्मेवारी हेरफेर गरिएको बताएका छन् । तर उनलाई प्रधानमन्त्रीको सुरक्षा सल्लाहकारको जिम्मेवारी दिने निर्णयलाई कार्कीको फेस सेभिङका लागि गरिएको व्यवस्थाका रूपमा पनि हेरिएको छ ।
प्रधानमन्त्रीको सुरक्षा सल्लाहकार प्रहरी संगठनभित्रको नियमित पद नभई राजनीतिक नियुक्तिको पद हो । उक्त पदमा प्रहरी अधिकारी नै हुनुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था पनि छैन । त्यसैले कार्कीलाई नयाँ जिम्मेवारी दिइएको भनिए पनि व्यवहारतः उनलाई आईजीपी पदबाट हटाइएको विषय स्पष्ट रहेको छ ।
सरकारको यो निर्णयले प्रहरी संगठनको नेतृत्व राजनीतिक असन्तुष्टि वा सरकार परिवर्तनका आधारमा बीच कार्यकालमै परिवर्तन गर्न मिल्ने कि नमिल्ने भन्ने गम्भीर संवैधानिक तथा कानुनी प्रश्न खडा गरेको छ ।
यदि सरकारले कानुनले दिएको अधिकार र वस्तुगत आधारमा निर्णय गरेको हो भने त्यसको बचाउ गर्न सक्नेछ । तर पर्याप्त कानुनी आधार र आवश्यक प्रक्रिया पूरा नगरी निर्णय गरिएको प्रमाणित भएमा सर्वोच्च अदालतबाट चुनौती सामना गर्नुपर्ने हुन सक्छ ।
अब कार्कीले सर्वोच्च अदालतमा दिने रिट र त्यसमा अदालतले गर्ने प्रारम्भिक व्याख्याले प्रहरी नेतृत्व परिवर्तनको यो विवादलाई थप स्पष्ट पार्नेछ ।
यो समाचार पढेर तपाईंलाई कस्तो अनुभूति भयो ?
