जलवायु संकटमा नेपालले ठूलो मूल्य चुकाइरहेको छ : प्रधानमन्त्री शाह
काठमाडौँ, ९ असोज
प्रधानमन्त्री बालेन शाहले जलवायु परिवर्तनमा न्यून योगदान रहे पनि नेपालले यसको ठूलो मूल्य चुकाइरहेको बताएका छन् । संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१औँ महासभालाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री शाहले जलवायु संकटका कारण हिमनदी पग्लिने, पहाडी ढलान अस्थिर हुने र नदीको प्रवाह अनिश्चित बन्ने क्रमले नेपालको विकासका उपलब्धि नै जोखिममा परेको बताए ।
नेपालमा विपद्का कारण एक हजार चार सयभन्दा बढी मानिसको ज्यान गएको उल्लेख गर्दै उनले हिमालय क्षेत्रलाई तनावको क्षेत्र नभई जलवायुजन्य क्षति न्यूनीकरणका लागि साझा प्रयोगशाला बनाउनुपर्ने धारणा राखे । हिमालय क्षेत्रमा भूउपग्रह सूचना, प्रविधि र विज्ञता साझा गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै उनले विपद्लाई भूराजनीतिक प्रत्यारोपको विषय बनाउन नहुने बताए । ‘जलवायु परिवर्तनले सीमा चिन्दैन’ भन्दै उनले हिमनदी र बाढीले पासपोर्टमा भिसा लगाएर यात्रा नगर्ने टिप्पणी गरे ।
प्रधानमन्त्री शाहले विश्वव्यापी आर्थिक तथा आपूर्ति प्रणालीप्रति पनि प्रश्न उठाउँदै युद्धका सामग्री विश्वभर छिटो पुग्ने तर किसानका लागि मल, सडक निर्माणका लागि बिटुमिन र परिवारका लागि खाना पकाउने इन्धन सहज रूपमा उपलब्ध हुन नसक्ने अवस्था असन्तुलित विश्वव्यवस्थाको उदाहरण भएको बताए । उनले जलवायु न्याय आर्थिक सहयोगमा मात्र सीमित नभई क्षतिको लागत कसले बेहोर्ने र निर्णय प्रक्रियामा कसको आवाज रहने भन्ने विषयसँग जोडिनुपर्ने बताए ।
नेपाल बहुपक्षीयताप्रति प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री शाहले साना तथा विकासशील मुलुकको आवाज अन्तर्राष्ट्रिय निर्णय प्रक्रियामा प्रभावकारी रूपमा सुनिनुपर्नेमा जोड दिए । नयाँ पुस्ताले इमानदारी र जवाफदेहिताको राजनीति माग गरेको बताउँदै उनले रोजगारी, सामाजिक सुरक्षा र नेपालीलाई स्वदेशमै अवसर उपलब्ध गराउने राज्य निर्माणलाई सरकारको प्राथमिकता भएको बताए । साथै, बाढीपहिरोजस्ता विपद्मा तत्कालीन प्रतिक्रियाभन्दा पूर्वतयारीमा जोड दिनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
यसअघि प्रधानमन्त्री शाहले संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेससँग भेट गरेका थिए । भेटका क्रममा महासचिव गुटेरेसले भोटेकोशी विपद्मा भएको जनधनको क्षतिप्रति गहिरो समवेदना व्यक्त गर्दै जलवायुका विषयमा संयुक्त राष्ट्रसंघ नेपालसँग ऐक्यबद्ध रहेको बताएका थिए । उनले युवा नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको समेत प्रशंसा गरेको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ ।
यो समाचार पढेर तपाईंलाई कस्तो अनुभूति भयो ?
