वीरगञ्जमा ‘शिक्षा संवाद–२’ सम्पन्न, समयानुकूल शिक्षा ऐन बनाउन सरोकारवालाको जोड

वीरगञ्ज, २० असोज

वीरगञ्जमा ‘शिक्षा संवाद–२’ कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। प्याब्सन, एन–प्याब्सन, एपीएन, हिसान, सीएमसीएफएन तथा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको संयुक्त आयोजनामा कार्यक्रम सम्पन्न भएको हो।

वीरगञ्जस्थित बीपीएस कलेजमा आयोजित ‘शिक्षाका सरोकारवालासँग प्रत्यक्ष संवाद–मधेस प्रदेश’ विषयक छलफलमा सहभागी शिक्षा क्षेत्रका सरोकारवालाले नेपालको वर्तमान शिक्षा प्रणालीमा देखिएका समस्या, चुनौती तथा सुधारका उपायबारे धारणा राखेका थिए।

प्याब्सन पर्साका अध्यक्ष सरोजप्रसाद चौधरीको अध्यक्षतामा सम्पन्न कार्यक्रममा शिक्षा मन्त्री एवं विधेयक कार्यक्रम संयोजक शैलेन्द्र झा, मधेस विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्राध्यापक डा. दीपक शाक्य, प्याब्सनका केन्द्रीय उपाध्यक्ष आशिष श्रेष्ठ, प्याब्सन मधेस प्रदेशका उपाध्यक्ष दीपक रेग्मीलगायतको सहभागिता थियो।

कार्यक्रममा सहभागी वक्ताहरूले शिक्षा क्षेत्रमा देखिएका विकृति तथा विसंगति अन्त्य गर्न संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच अधिकार र जिम्मेवारी स्पष्ट हुने गरी व्यवहारिक तथा समयानुकूल शिक्षा ऐन तथा कानुन निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिए।

उनीहरूले छात्रवृत्तिको वास्तविक लाभ जेहेन्दार, गरिब, विपन्न तथा पछाडि परेका विद्यार्थीले पाउने व्यवस्था सुनिश्चित गर्नुपर्ने धारणा राखे। साथै, आइतबार दिइँदै आएको सार्वजनिक बिदा हटाउनुपर्ने तथा सामुदायिक र निजी विद्यालयबीच शिक्षाको क्षेत्रमा देखिएको विभेद अन्त्य गर्नुपर्ने विषयसमेत उठाए।

सहभागीहरूले शिक्षा प्रणालीलाई सैद्धान्तिक ज्ञानमा मात्र सीमित नराखी विद्यार्थीको क्षमता, सीप र रोजगारीसँग जोड्नुपर्नेमा जोड दिए। व्यावहारिक तथा सीपमूलक शिक्षालाई प्राथमिकता दिँदै शिक्षालाई उत्पादन र रोजगारीसँग जोड्ने नीति आवश्यक रहेको उनीहरूको भनाइ थियो।

छलफलका क्रममा निजी विद्यालय तथा कलेज सञ्चालन, तिनको सम्पत्ति संरक्षण तथा प्रस्तावित नयाँ विधेयकमा निजी शैक्षिक संस्थालाई गुठी वा प्रालिको संरचनामा लैजाने विषयमा समेत प्रश्न उठाइएको थियो।

निजी विद्यालय तथा कलेज सञ्चालकहरूले वर्षौंदेखि लगानी गरी निर्माण गरेका शैक्षिक संस्थाको सम्पत्ति, लगानी तथा हकहितको संरक्षणका लागि स्पष्ट कानुनी व्यवस्था आवश्यक रहेको बताए। निजी शैक्षिक संस्थासम्बन्धी नीति निर्माण गर्दा लगानीकर्ताको अधिकार र सम्पत्तिको सुरक्षालाई समेत ध्यान दिनुपर्ने उनीहरूको माग थियो।

त्यस्तै, शिक्षा पेशालाई सम्मानित र मर्यादित बनाउन सरकारले आवश्यक नीति तथा कार्यक्रममार्फत प्राथमिकता दिनुपर्नेमा सहभागीहरूले जोड दिए। शिक्षक, प्राध्यापक तथा शैक्षिक संस्थालाई गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्न आवश्यक वातावरण निर्माण गर्नुपर्ने उनीहरूको धारणा थियो।

शिक्षा क्षेत्रका सरोकारवालाबीच प्रत्यक्ष संवादबाट प्राप्त सुझाव, समस्या तथा प्रश्नलाई आगामी शिक्षा नीति तथा कानुन निर्माणका क्रममा समेट्नुपर्ने आवश्यकता सहभागीहरूले औँल्याए।

कार्यक्रमको सहजीकरण प्याब्सन पर्साका जिल्ला सचिव अशोक संग्रौलाले गरेका थिए। कार्यक्रममा निजी विद्यालयका सञ्चालक, कलेजका प्राचार्य, अभिभावक, शिक्षक–शिक्षिका तथा विद्यार्थीहरूको सहभागिता रहेको थियो।